मिनार में माधव ने कहा कि 1985 में हुए ‘असम समझौते’ के तहत एनआरसी को अद्यतन किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार ने राज्य के सभी अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें देश से बाहर निकालने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी.
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Tuesday, September 11, 2018
असम NRC में जिन लोगों का नाम नहीं है, उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा: राम माधव
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